परिचय
२०२५ सम्म आइपुग्दा विश्वभर लोकतन्त्रले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको छ। यो संकटलाई १९९१ मा शीतयुद्धको समाप्तिपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको छ। शीतयुद्धको अन्त्यले उदार लोकतन्त्रको विजय र अधिनायकवादी साम्यवादको पराजयको संकेत गरेको थियो। त्यस समयमा विश्वभर स्वतन्त्र र खुला समाजको विस्तार हुने आशा पलाएको थियो। तर आज, हंगेरीको बुडापेस्टका सडकदेखि अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीका शक्तिशाली गलियारासम्म, लोकतन्त्रले कहिल्यै नदेखिएको खतराको सामना गरिरहेको छ। यो समाचार लेखले यो जटिल र विश्वव्यापी समस्यालाई गहिराइमा बुझाउने प्रयास गर्छ। यसमा फ्रीडम हाउस, द इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू), भी-डेम इन्स्टिच्युट, र प्यू रिसर्च सेन्टर जस्ता विश्वसनीय संस्थाहरूको तथ्यांक र विश्लेषण प्रयोग गरिएको छ। साथै, यो संकटका कारणहरू, विश्वका मुख्य प्रभावित क्षेत्रहरू, र समाधानका सम्भावित बाटाहरूबारे पनि विस्तृत चर्चा गरिएको छ।
उन्नाइस वर्षको लगातार गिरावट: संख्यामा लोकतन्त्रको अवस्था
लोकतन्त्रको कमजोर अवस्था अब केवल सैद्धान्तिक बहस वा बैठकको विषय मात्र रहेन। यो विश्वभर देख्न सकिने, मापन गर्न सकिने, र गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक वास्तविकता बनिसकेको छ। विश्वका चर्चित अनुसन्धान संस्थाहरूको अध्ययनले पुष्टि गर्छ कि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू जस्तै स्वतन्त्रता, जनसहभागिता, र शक्ति सन्तुलन, हरेक महाद्वीपमा कमजोर बन्दै गएका छन्। शीतयुद्धको अन्त्यपछि "निरंकुशताको इतिहासको अन्त्य" हुने र उदार लोकतन्त्र विश्वभर फैलिने आशा गरिएको थियो, तर अहिले त्यो सपना उल्टो दिशामा गइरहेको छ।
फ्रीडम हाउसको खुलासा
फ्रीडम हाउसको "फ्रीडम इन द वर्ल्ड २०२५" रिपोर्टले देखाउँछ कि २०२४ सम्म विश्वमा लोकतन्त्र लगातार १९ वर्षदेखि ओरालो लागिरहेको छ। यो आधुनिक इतिहासमा पहिलोपटक यति लामो समयसम्म भएको गिरावट हो। यो संस्थाले १९५ देशको अध्ययन गरेको थियो, जसमध्ये ६० देशमा २०२४ मा मात्रै राजनीतिक अधिकार (जस्तै मतदानको अधिकार) र नागरिक स्वतन्त्रता (जस्तै बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता) मा उल्लेखनीय कमी आएको छ। उदाहरणका लागि, कतिपय देशमा सरकारले स्वतन्त्र समाचार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गरेको छ, विपक्षी नेताहरूलाई जेलमा कोचेको छ, र विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूलाई हिंसात्मक रूपमा दबाएको छ। यही अवधिमा केवल ३४ देशले मात्र आफ्नो लोकतान्त्रिक अवस्थामा सुधार गर्न सकेका छन्। यो ठूलो असन्तुलनले स्पष्ट संकेत गर्छ कि विश्वभर लोकतन्त्रको आधार कमजोर बन्दै गएको छ।
इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटको चेतावनी
ईआईयूको "डेमोक्रेसी इन्डेक्स २०२४" ले पनि यस्तै निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत गर्छ। यो सूचकांकले निर्वाचनको गुणस्तर, जनसहभागिता, नागरिक स्वतन्त्रता, र सरकारको कार्यक्षमतालाई मापन गर्छ। सन् २०२४ मा यो सूचकांकको विश्वव्यापी औसत अंक ५.२३ बाट घटेर ५.१७ मा झरेको छ, जुन २००६ मा यो सूचकांक सुरु भएयताकै सबैभन्दा कम हो। यसले पुराना र स्थापित लोकतन्त्रहरू (जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका) मा संस्थागत कमजोरी र नयाँ लोकतन्त्रहरू (जस्तै अफ्रिकी देशहरू) मा पछाडि फर्कने प्रवृत्ति देखाउँछ।
भी-डेम इन्स्टिच्युटको गम्भीर विश्लेषण
भी-डेम इन्स्टिच्युटको "डेमोक्रेसी रिपोर्ट २०२५" ले यो संकटको गहिरो चित्र प्रस्तुत गर्छ। यो संस्थाले विश्वभर लोकतन्त्रको स्वास्थ्यबारे विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्छ। उनीहरूको रिपोर्टअनुसार, अहिले औसत विश्व नागरिकले सन् १९८५ को जस्तो लोकतान्त्रिक अनुभव गरिरहेको छ। त्यो समय सोभियत संघको प्रभाव बलियो थियो र दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको शासन कायम थियो। अर्थात्, पछिल्लो ४० वर्षमा भएको लोकतान्त्रिक प्रगति लगभग हराएको छ।
अधिनायकवादीकरणको प्रभाव: भी-डेमका अनुसार, विश्वको ३८% जनसंख्या (३.१ अरब मानिस) अहिले अधिनायकवादीकरणको प्रक्रियामा रहेका देशहरूमा बस्छन्। यी देशहरूमा स्वतन्त्र अदालत, स्वतन्त्र मिडिया, र शक्ति सन्तुलन जस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भत्काइँदै छन्। उदाहरणका लागि, निर्वाचनहरू आयोजना गरिन्छन्, तर ती स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुँदैनन्।
अधिनायकवादी शासनको वृद्धि: सन् २००२ पछि पहिलोपटक, विश्वमा अधिनायकवादी शासन (९१) को संख्या लोकतन्त्र (८८) भन्दा बढी भएको छ। यो परिवर्तनले देखाउँछ कि विश्व अब स्वतन्त्रता र खुलापनतिर नभई दमन र नियन्त्रणतिर गइरहेको छ।
मानवीय प्रभाव: अहिले विश्व जनसंख्याको केवल १२% मानिस उदार लोकतन्त्रमा बस्छन्, जहाँ निर्वाचनका साथै कानूनको शासन, शक्तिको सन्तुलन, र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ। यो ५० वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो। बाँकी ७२% (५.८ अरब मानिस) अधिनायकवादी शासन वा "निर्वाचन अधिनायकवादी" देशमा बस्छन्, जहाँ लोकतन्त्र केवल नाममा सीमित छ।
"अधिनायकवादीकरणको तेस्रो लहर"
भी-डेमले यो अवस्थालाई "अधिनायकवादीकरणको तेस्रो लहर" को संज्ञा दिएको छ। यो २० औं शताब्दीको अन्त्यमा ल्याटिन अमेरिका, पूर्वी युरोप, र एशियामा लोकतन्त्रको विस्तार भएको समयको ठीक उल्टो प्रवृत्ति हो। अहिले यो लहर कुनै खास क्षेत्र वा विचारधारामा सीमित छैन—यो विकसित र विकासशील देशहरू दुवैमा फैलिएको छ। यो तथ्यले एउटा ठूलो संकेत गर्छ: लोकतन्त्र, जुन एक समयमा इतिहासको सबैभन्दा बलियो शक्ति मानिन्थ्यो, अहिले दशकौंयताकै ठूलो संकटमा छ। यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने, २०२० को दशक स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण होइन, अधिनायकवादको पुनरागमनको कालका रूपमा चिनिनेछ।
भित्रको पतन: लोकतन्त्र कमजोर हुनुका कारणहरू
लोकतन्त्र विश्वभर किन कमजोर बन्दै छ? यो प्रश्नको जवाफ एउटा मात्र कारणले दिन सकिँदैन। यो धेरै आपसमा जोडिएका समस्याहरूको संयोजनले गर्दा भएको हो। यहाँ ती मुख्य कारणहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई गहिराइमा बुझाउन थप उदाहरण, तथ्याङ्क, र व्याख्याहरू थपिएको छ।
१. निर्वाचित अधिनायकवादीहरूको उदय
विश्वभरका नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू—जस्तै निर्वाचन—को प्रयोग गरेर आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्दै छन्। यस्ता नेताहरूले निर्वाचन जितेपछि लोकतन्त्रका संस्थाहरू—जस्तै अदालत, मिडिया, र संसद—लाई कमजोर बनाउँछन्। यसलाई "निर्वाचन अधिनायकवाद" भनिन्छ, जहाँ निर्वाचन हुन्छन् तर ती वास्तविक प्रतिस्पर्धा वा निष्पक्षता बिना हुन्छन्।
हंगेरी: प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले सन् २०१० देखि आफ्नो फिडेज पार्टीमार्फत संविधानमा धेरै परिवर्तन गरेका छन्। यी परिवर्तनले अदालतहरूलाई कमजोर बनाएको छ र मिडियाको ठूलो हिस्सा (लगभग ८०%) सरकारको नियन्त्रणमा पुर्याएको छ। यसले गर्दा हंगेरीलाई फ्रीडम हाउसले सन् २०२५ मा "आंशिक स्वतन्त्र" को श्रेणीमा झारेको छ।
टर्की: राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले सन् २०१७ मा संवैधानिक जनमतसंग्रह मार्फत कार्यकारी शक्ति बढाएका छन्। उनले हजारौं आलोचकहरूलाई जेल हालेका छन् र नागरिकमाथि निगरानी बढाएका छन्। फ्रीडम हाउसले टर्कीलाई "स्वतन्त्र होइन" को दर्जा दिएको छ।
अन्य उदाहरणहरू: फिलिपिन्समा रोड्रिगो दुतेर्तेले आफ्नो "ड्रग्सविरुद्धको युद्ध" को नाममा नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित गरेका छन्। ब्राजिलमा जेयर बोल्सोनारो (सन् २०१८-२०२२) ले सैन्य शक्तिको समर्थनमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे। पोल्याण्डमा ल एन्ड जस्टिस पार्टीले न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न कानूनहरू परिवर्तन गरेको छ।
यो प्रवृत्ति विश्वव्यापी छ। यस्ता नेताहरूले लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण प्रयोग गरेर भित्रभित्रै यसको आधार खोक्रो बनाउँछन्। निर्वाचन जित्नु भनेको शक्ति हत्याउनु मात्र बन्छ, जनताको सेवा गर्नु होइन।
२. नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण
लोकतन्त्रको आधार भनेको नागरिक स्वतन्त्रता हो जस्तै बोल्ने, लेख्ने, विरोध गर्ने, र संगठित हुने अधिकार। तर अहिले यी स्वतन्त्रताहरू विश्वभर संकटमा छन्।
बोल्ने स्वतन्त्रताको ह्रास: फ्रीडम हाउसका अनुसार, पछिल्लो १९ वर्षमा बोल्ने स्वतन्त्रता सबैभन्दा बढी घटेको छ। सन् २००५ मा मिडिया स्वतन्त्रताको अंक शून्य हुने देशहरू १३ थिए, तर सन् २०२४ मा यो संख्या ३४ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले देखाउँछ कि सरकारहरू सूचना नियन्त्रणमा कति आक्रामक बन्दै छन्।
विरोध र असहमतिमाथि प्रतिबन्ध: भी-डेमका अनुसार, आधा अधिनायकवादी देशहरूले गलत सूचना फैलाउने र विरोध रोक्ने कानूनहरू बनाएका छन्। उदाहरणका लागि, भारतमा "अफवाह फैलाउने" आरोपमा पत्रकारहरूलाई जेल हालिएको छ। हंगेरीमा गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि कडा नियमहरू लगाइएको छ, जसले नागरिक संगठनलाई कमजोर बनाउँछ।
प्रभाव: यी प्रतिबन्धहरूले नागरिकहरूलाई सरकारको आलोचना गर्न वा परिवर्तनको माग गर्नबाट रोक्छ। जब जनताले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैनन्, लोकतन्त्रको मुख्य तत्व—जनसहभागिता—नष्ट हुन्छ। स्वतन्त्र प्रेस र संगठनको अभावमा सरकार जवाफदेही बन्न छोड्छ।
नागरिक स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र केवल नाम मात्रको हुन्छ। यो ह्रासले जनताको शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ र शासकहरूलाई निर्बाध शक्ति दिन्छ।
३. निर्वाचनमा हेरफेर र हिंसा
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु हो। तर अहिले निर्वाचनहरूमा हेरफेर, धाँधली, र हिंसाले यो प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ।
हिंसा र अशान्ति: एपी न्यूजको विश्लेषणअनुसार, सन् २०२४ मा भएका ६२ राष्ट्रिय निर्वाचनमध्ये ४२% मा हिंसा वा अशान्ति देखियो। मेक्सिकोमा सन् २०२४ को निर्वाचनमा दर्जनौं उम्मेदवारहरूको हत्या भयो। भारतमा मतदान केन्द्रहरूमा आक्रमण र हिंसाका घटनाहरू रिपोर्ट भए।
धाँधलीका रूपहरू: मतदाता दमन (जस्तै अमेरिकाका केही राज्यहरूमा मतदानका लागि कडा परिचयपत्र नियमहरू), जेरिमेन्डरिङ (निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना परिवर्तन गरेर फाइदा लिने, जस्तै अमेरिकामा), र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग (जस्तै रूसमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई मतदान गर्न दबाब) जस्ता रणनीतिहरू प्रयोग हुन्छन्।
जनताको विश्वासमा कमी: यी घटनाहरूले जनताको निर्वाचन प्रक्रियामाथिको विश्वास घटाउँछ। जब मतदाताले आफ्नो मतको मूल्य नहुने ठान्छन्, उनीहरूको सहभागिता कम हुन्छ। उदाहरणका लागि, मेक्सिको र भारत जस्ता देशमा हिंसाले मतदान प्रतिशतमा कमी ल्याएको छ।
निर्वाचनको अखण्डता बिना, लोकतन्त्र केवल देखावटी हुन्छ। जनताको इच्छा प्रतिबिम्बित गर्नुको सट्टा, यस्ता निर्वाचनहरू शक्तिको खेल बन्छन्।
४. गलत सूचना र डिजिटल खतरा
डिजिटल युगमा सूचना शक्तिशाली हतियार बनेको छ। सामाजिक मिडिया र इन्टरनेटले गलत सूचनालाई छिटो र व्यापक रूपमा फैलाउन सजिलो बनाएको छ। भी-डेमका अनुसार, आधा अधिनायकवादी देशहरूले सामाजिक मिडियामा गलत सूचना फैलाएर विपक्षीलाई कमजोर बनाउँछन्। रूसले पश्चिमी देशहरूमा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न झूटा खाताहरू र "ट्रोल फार्म" प्रयोग गरेको छ। सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको समयमा, फेसबुकमा ६५०,००० भन्दा बढी पोस्टहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको झूटो दाबी गरे। यसले जनतालाई भ्रमित बनायो र सन् २०२१ जनवरी ६ मा क्यापिटल भवनमा हिंसात्मक आक्रमणको लागि उक्सायो।
नियमनको चुनौती: सामाजिक मिडिया कम्पनीहरूलाई गलत सूचनालाई रोक्न दबाब छ, तर यो गर्दा बोल्ने स्वतन्त्रताको रक्षा पनि गर्नुपर्छ। यो सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो छ। उदाहरणका लागि, युरोपेली युनियनले "डिजिटल सेवा ऐन" मार्फत नियम बनाउन खोजेको छ, तर कार्यान्वयन जटिल छ।
गलत सूचनाले जनतालाई सत्य र झूट छुट्याउन गाह्रो बनाउँछ। यसले मतदाताको निर्णयलाई प्रभावित गर्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता घटाउँछ।
५. जनताको उदासीनता र ध्रुवीकरण
लोकतन्त्रमा जनताको सक्रिय सहभागिता र विश्वास आवश्यक हुन्छ। तर अहिले धेरै देशमा जनता निराश र विभाजित छन्।
असन्तुष्टिको वृद्धि: प्यू रिसर्चको सर्वेक्षणले देखायो कि २४ देशका ५९% मानिस आफ्नो देशको लोकतन्त्रबाट असन्तुष्ट छन्। १७ देशमा बहुसंख्यकले निराशा व्यक्त गरे। उदाहरणका लागि, फ्रान्स र ब्राजिलमा जनताले सरकारप्रति गहिरो अविश्वास देखाएका छन्।
ध्रुवीकरणका कारणहरू: आर्थिक असमानता (जस्तै धनी र गरिबबीचको खाडल), सामाजिक मिडियाको "इको चेम्बर" प्रभाव (जहाँ मानिसहरूले आफ्नो विचारसँग मिल्ने सूचना मात्र पाउँछन्), र नेताहरूको भड्काउ भाषणले विभाजन बढाएको छ। अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीचको तिक्तता यसको उदाहरण हो।
प्रभाव: जब जनता विभाजित हुन्छन्, सहमति र सहकार्य गर्न गाह्रो हुन्छ। मतदानमा सहभागिता घट्छ, र सरकार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन। यसले लोकतन्त्रको सामाजिक आधारलाई कमजोर बनाउँछ।
उदासीनता र ध्रुवीकरणले जनताको शक्तिलाई कम गर्छ, जसले लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्छ।
६. संस्थाहरूको कमजोरी
लोकतन्त्र बलियो संस्थाहरू जस्तै स्वतन्त्र अदालत, संसद, र मिडियामा निर्भर हुन्छ। तर अहिले यी संस्थाहरू विश्वभर कमजोर बन्दै गएका छन्। सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन र त्यसपछिको क्यापिटल आक्रमणले अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली र कानून प्रवर्तनको कमजोरी उजागर गर्यो। इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू) ले अमेरिकालाई "दोषपूर्ण लोकतन्त्र" को श्रेणीमा राखेको छ। त्यस्तै नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि अदालतमा हस्तक्षेप र मिडिया दबाउने आरोप लाग्छ। भी-डेमले भारतलाई सन् २०२० देखि "निर्वाचन अधिनायकवादी" भनेको छ। स्वतन्त्र प्रेस सूचकांकमा भारतको स्थान पनि खस्किएको छ। जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, सरकारको जवाफदेहिता घट्छ र भ्रष्टाचार बढ्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा निर्वाचन प्रणालीमाथिको विवाद र भारतमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्नले जनविश्वास घटाएको छ।
संस्थाहरूको कमजोरीले लोकतन्त्रको संरचनालाई नै ढाल्न सक्छ। यी संस्थाहरूले शक्ति सन्तुलन राख्छन्, र तिनको क्षयीकरणले शासकहरूलाई अनियन्त्रित बनाउँछ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी संकटका पछाडि यी छ वटा मुख्य कारणहरू छन्: निर्वाचित अधिनायकवादीहरूको उदय, नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण, निर्वाचनमा हेरफेर र हिंसा, गलत सूचना र डिजिटल खतरा, जनताको उदासीनता र ध्रुवीकरण, र संस्थाहरूको कमजोरी। यी कारणहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन् र परस्परलाई बलियो बनाउँछन्। यो संकटलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य, बलियो संस्थागत सुधार, र जनताको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ। लोकतन्त्रको भविष्य हाम्रो हातमा छ—हामीले यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने, त्यो हाम्रो छनोटमा निर्भर गर्छ।
क्षेत्रीय उदाहरणहरूको विस्तृत विश्लेषण
लोकतन्त्रको संकट विश्वभर विभिन्न रूपमा प्रकट भएको छ। यो संकटले हरेक देशलाई फरक-फरक तरिकाले प्रभावित गरे पनि यसका आधारभूत लक्षणहरू जस्तै मिडियामाथि नियन्त्रण, अदालतमा हस्तक्षेप, र राजनीतिक दमन धेरै ठाउँमा समान रूपमा देखिन्छन्। यहाँ हंगेरी, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, र ब्राजिलका उदाहरणहरूलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले लोकतन्त्रको संकटको विश्वव्यापी प्रभावलाई स्पष्ट पार्छ।
हंगेरी: लोकतन्त्रको उदाहरणबाट संकटग्रस्त देशमा परिणत
हंगेरी एक समयमा पूर्वी युरोपमा लोकतन्त्रको सफल उदाहरणको रूपमा चिनिन्थ्यो, तर हाल यो देश गम्भीर संकटमा फसेको छ। प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले सन् २०१० मा सत्तामा आएपछि देशको संवैधानिक ढाँचा र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण कायम गरेका छन्। उनको नेतृत्वमा रहेको फिडेज पार्टीले संविधानमा पटक-पटक परिवर्तनहरू गरेको छ, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाएको छ। ओर्बान सरकारले देशको मिडियाको ठूलो हिस्सा, लगभग ८०%, आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ, जसका कारण स्वतन्त्र पत्रकारिता लगभग समाप्त भएको छ। साथै, अदालतहरूमा आफ्ना समर्थकहरूलाई नियुक्त गरेर न्यायिक स्वायत्ततालाई पनि खतरामा पारिएको छ। फ्रीडम हाउसले सन् २०२५ मा हंगेरीलाई "आंशिक स्वतन्त्र" को श्रेणीमा राखेको छ र यसको स्कोर ६५/१०० मा झरेको छ, जुन विगतको तुलनामा निकै कम हो। यो अवस्थाले हंगेरीमा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरू कसरी क्रमशः नष्ट हुँदै गएका छन् भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।
भारत: विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति
भारत, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको रूपमा परिचित छ, पछिल्ला केही वर्षहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको क्षयीकरणको सामना गरिरहेको छ। भी-डेम इन्स्टिच्युटले भारतलाई "निर्वाचन अधिनायकवादी" को श्रेणीमा राखेको छ, जसले देशमा लोकतन्त्रको अवस्था गम्भीर रूपमा बिग्रिएको संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कडा नियन्त्रण कायम गरेको छ। कार्यकर्ताहरू, पत्रकारहरू, र विपक्षी नेताहरूलाई जेलमा कोच्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। विशेष गरी, कश्मीर जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने र संचारमाध्यममा कडा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य बारम्बार भइरहेको छ। पत्रकारहरूलाई धम्की दिने, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने, र स्वतन्त्र प्रेसलाई दबाउने प्रयासहरूले भारतको लोकतान्त्रिक छविलाई गम्भीर रूपमा धमिलो बनाएको छ। यी घटनाहरूले भारतमा लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र भविष्यमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेका छन्।
रूस: "निर्वाचन थिएटर" को स्पष्ट उदाहरण
रूसमा लोकतन्त्रको अवस्था झनै नाजुक छ। सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भ्लादिमिर पुटिनले ८८% मत प्राप्त गरे, तर यो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले "निर्वाचन थिएटर" को संज्ञा दिएको छ। वास्तविक विपक्षी नेताहरूलाई या त जेलमा कोचिएको छ वा देशबाट निर्वासित गरिएको छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा राखेको छ। मतदान केन्द्रहरूमा सरकारी पर्यवेक्षकहरूको बलियो उपस्थिति र मतपेटिकामा धाँधलीका आरोपहरूले यो निर्वाचनको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। रूसमा नागरिक समाजलाई अपराधीकरण गरिएको छ र स्वतन्त्र मिडिया लगभग लोप भएको छ। यस्तो अवस्थाले रूसलाई अधिनायकवादी शासनको एक ज्वलन्त उदाहरण बनाएको छ, जहाँ लोकतन्त्रको नाममात्र बाँकी छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका: "दोषपूर्ण लोकतन्त्र" को चुनौती
संयुक्त राज्य अमेरिका, जुन लामो समयसम्म विश्वमा लोकतन्त्रको आदर्श मानिन्थ्यो, हाल आफैं संकटको सामना गरिरहेको छ। इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू) ले अमेरिकालाई "दोषपूर्ण लोकतन्त्र" को श्रेणीमा राखेको छ। सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको विवादास्पद परिणाम र त्यसपछिको जनवरी ६ मा क्यापिटल भवनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणले अमेरिकी लोकतन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। धेरै राज्यहरूमा मतदानका लागि कडा कानूनहरू लागू गरिएका छन्, जसले अल्पसंख्यक र कमजोर समुदायहरूको मतदान अधिकारलाई सीमित गरेको छ। साथै, मिडियामा फैलिएको गलत सूचना र बढ्दो ध्रुवीकरणले जनताको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको विश्वासलाई घटाएको छ। यी चुनौतीहरूले अमेरिकी लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।
ब्राजिल: संकट र सुधारको प्रयास बीचको सङ्घर्ष
ब्राजिलले पनि लोकतन्त्रको संकटको सामना गरेको छ, विशेष गरी जेयर बोल्सोनारोको शासनकाल (सन् २०१८-२०२२) मा। बोल्सोनारोले सर्वोच्च अदालत र प्रेसमाथि बारम्बार आक्रमण गरे र सैन्य शक्तिको समर्थनमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे। तर, सन् २०२२ मा लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाको सत्तामा फिर्तीले सुधारको संकेत देखाएको छ। लुलाको सरकारले संस्थागत स्वायत्तता पुनर्स्थापित गर्ने र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। यद्यपि, देशमा गहिरो ध्रुवीकरण र निर्वाचन निकायहरूमाथिको अविश्वासले पूर्ण रिकभरीलाई चुनौती दिइरहेको छ। ब्राजिलको यो अनुभवले देखाउँछ कि लोकतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव छ, तर त्यसका लागि निरन्तर प्रयास र जनताको बलियो समर्थन आवश्यक पर्छ।
यी क्षेत्रीय उदाहरणहरूले लोकतन्त्रको संकटको विश्वव्यापी प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्छन्। हंगेरी, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, र ब्राजिलका अनुभवहरूले यो संकटको गहिराइ र जटिलतालाई उजागर गर्छन्। यी देशहरूको अवस्थाबाट सिकेर विश्व समुदायले लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि संयुक्त र प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अबको बाटो: लोकतन्त्र बचाउने उपायहरू
लोकतन्त्र आज विश्वभरि नै संकटमा परेको छ। शक्तिको दुरुपयोग, संस्थाहरूको कमजोरी, नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण, र गलत सूचनाको बाढीले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई खतरामा पारेको छ। तर, यो संकट जति गम्भीर भए पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन। यदि हामीले तुरुन्त र संयुक्त रूपमा प्रयास गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई उल्टाउन र बलियो बनाउन सकिन्छ। यसका लागि पाँचवटा मुख्य उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्: संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने, गलत सूचनाको रोकथाम गर्ने, र जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने। यी प्रत्येक उपायलाई विस्तारमा हेरौं।
संस्थाहरूलाई बलियो बनाऔं
लोकतन्त्रको आधार भनेकै बलिया र स्वतन्त्र संस्थाहरू हुन्। स्वतन्त्र अदालत, निष्पक्ष मिडिया, र स्वायत्त निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउँछन्। स्वतन्त्र अदालतले कानुनी शासनको पालना गराउँछ र नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण गर्छ। उदाहरणका लागि, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ ताकि अदालतले कुनै पनि राजनीतिक दबाबबिना काम गर्न सकोस्। त्यस्तै, मिडियाले सरकारको जवाफदेहिता कायम राख्न र जनतालाई सही सूचना पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, यसका लागि पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण र सुरक्षा दिनुपर्छ। निर्वाचन आयोग पनि लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण खम्बा हो, जसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको आयोजना गर्छ। यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, पर्याप्त स्रोत र अधिकार दिन, र प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ। यी संस्थाहरू बलियो भएमा मात्र लोकतन्त्र दिगो रहन सक्छ।
अधिकारको रक्षा गरौं
लोकतन्त्रमा नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको संरक्षण अनिवार्य छ। बोल्ने, लेख्ने, र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका प्राण हुन्। बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रताले विचारको स्वतन्त्र आदानप्रदानलाई प्रोत्साहित गर्छ, जसले समाजमा बहस र प्रगतिलाई बढावा दिन्छ। त्यस्तै, विरोध गर्ने अधिकारले जनतालाई सरकारका गलत नीतिहरूविरुद्ध आवाज उठाउने शक्ति दिन्छ, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ। तर, यी अधिकारहरूको रक्षा गर्न बलियो कानुनी ढाँचा चाहिन्छ। सरकारले यी स्वतन्त्रताहरूमाथि सेन्सरशिप वा दमन गर्नुहुँदैन। साथै, नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूले अधिकार उल्लंघनको निगरानी गरी आवश्यक परेमा आवाज उठाउनुपर्छ। अधिकारको संरक्षणले मात्र जनताको विश्वास लोकतन्त्रप्रति कायम रहन्छ।
निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गरौं
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो। निर्वाचनले नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर दिन्छ र सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ। तर, निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र स्वतन्त्र नभएमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता, मतदाता सूचीको शुद्धता, मतदान र मतगणनाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ र धाँधली वा अनुचित प्रभावबाट जोगिनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग, जस्तै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (EVM) र भोटर भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रेल (VVPAT), ले निर्वाचनलाई अझै विश्वसनीय बनाउन सक्छ। निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र जनताको वास्तविक आवाज सरकारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
गलत सूचनाको रोकथाम गरौं
आजको डिजिटल युगमा गलत सूचनाको बाढीले लोकतन्त्रलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा फैलिने झुटा समाचार र भ्रामक सूचनाले जनमतलाई प्रभावित गर्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ। यसको रोकथामका लागि मिडिया साक्षरता बढाउनु जरुरी छ। जनतालाई सही र गलत सूचनाको पहिचान गर्न सिकाउनुपर्छ। सरकार, नागरिक समाज, र मिडिया संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गलत सूचनाविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ। साथै, प्रविधि कम्पनीहरूलाई पनि आफ्ना प्लेटफर्ममा फैलिने गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। मिडिया साक्षरताले जनतालाई सूचनाको सही मूल्यांकन गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउँछ।
जनसहभागिता बढाऔं
लोकतन्त्र तब मात्र फल्छ, जब जनता सक्रिय र जागरूक हुन्छन्। जनसहभागिता बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत बनाउनुपर्छ। मतदानमा सहभागिता, सामुदायिक छलफल, र सरकारका नीतिहरूमा राय व्यक्त गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा लोकतन्त्रको महत्त्वबारे शिक्षा दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै, स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन नीति निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनता जागरूक र सक्रिय भएमा लोकतन्त्रको रक्षा र प्रवर्धन स्वतः बलियो हुन्छ।
निष्कर्ष: मौनताको दांव
लोकतन्त्रको पछाडि हट्नु अब अमूर्त चेतावनी होइन यो समाचार कक्षहरूको बन्द, गैरसरकारी संगठनहरूको बन्द, र कार्यकारी आदेशहरूलाई एकमतले स्वीकृति दिने संसदहरूमा प्रकट हुन्छ। विश्वभर, असन्तुष्टहरूले जरिवाना, जेल सजाय, वा त्योभन्दा पनि खराबको सामना गर्छन्, किनकि शासनहरूले आलोचकहरूलाई मौन बनाउन डिजिटल निगरानी र क्रूर बल दुवै प्रयोग गर्छन्। परिणामहरू राजनीतिक अधिकारहरूभन्दा धेरै टाढा पुग्छन्, आर्थिक अवसर, सामाजिक एकता, र विश्वव्यापी सुरक्षालाई पनि कमजोर बनाउँछन्।
तर इतिहासले आजको नकारात्मकताको लागि एक शक्तिशाली प्रतिवाद प्रदान गर्दछ। फ्रीडम हाउसको आफ्नै पचास वर्षको समयरेखाले स्वतन्त्र स्थितिको उल्लेखनीय "टाँसिन्छ" प्रकट गर्दछ: एक पटक समाजहरूले वास्तविक स्वतन्त्रताहरू सुरक्षित गरेपछि, तिनीहरू तीव्र दबाबमा पनि तिनीहरूलाई रक्षा र कायम राख्न प्रवृत्त हुन्छन्।
दक्षिण अफ्रिकालाई विचार गर्नुहोस्, जसले १९९४ मा दशकौंको रंगभेदबाट उभिएर विश्वको पहिलो पूर्ण समावेशी निर्वाचन आयोजना गर्यो। अप्रिल २०२४ मा राष्ट्रले ३० वर्षको स्वतन्त्रता मनाउँदा, लाखौंले अझै पनि स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्—एक पटक असम्भव मानिएको परिवर्तनको प्रमाण।
वा जर्मनीलाई हेर्नुहोस्, जसको युद्धपछिको आधारभूत कानून, १९४९ मा अस्थायी संविधानको रूपमा मस्यौदा गरिएको, शीतयुद्धमा मात्र बाँचेको छैन तर विश्वको सबैभन्दा स्थायी लोकतान्त्रिक चार्टरहरू मध्ये एक बनेको छ। पचहत्तर वर्षपछि, जर्मनहरूले यसको वार्षिकोत्सवलाई लोकतन्त्रको उत्सवसँग मनाए, सर्वसत्तावादको खरानीबाट पुनर्निर्मित संस्थाहरूमा जनताको गर्वलाई जोड दिँदै।
हालै, जर्जियामा, नागरिकहरूले स्वतन्त्र निर्वाचन र आधारभूत अधिकारहरूको माग गर्न महिनौंसम्म यूरोप-समर्थक विरोध प्रदर्शनहरू कायम राखे, गिरफ्तारी, कुटपिट, र वास्तविक कर्फ्यूको बावजुद यो चित्रण गर्दै कि आत्म-शासनको मानव आवेगलाई बलले मेटाउन सकिँदैन।
यी माइलस्टोनहरूले हामीलाई सम्झाउँछन् कि गम्भीर झट्काहरू पछि पनि लोकतान्त्रिक पुनर्जनन सम्भव छ। तर लचिलोपन स्वचालित होइन यसले सक्रिय संलग्नता माग्छ: आत्म-सेन्सर गर्न अस्वीकार गर्ने साहसी पत्रकारहरू; नागरिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने नागरिक समाज समूहहरू; र मतदान गर्ने, विरोध गर्ने, र शक्तिलाई जवाफदेही बनाउने सामान्य नागरिकहरू। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, एकता सञ्जालहरू, र उदीयमान उपकरणहरू स्वतन्त्र कोष च्यानलहरूदेखि सुरक्षित मतदान प्रविधिहरूसम्मले यी प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन सक्छन्, तर चिंगारी जनताबाट आउनुपर्छ।
२०२५ को परीक्षाहरूले लोकतन्त्रको कमजोरी प्रकट गर्छन्, तर तिनीहरूले यसको स्थायी वाचालाई पनि उज्यालो पार्छन्। दमनको सामनामा मौनताले अधिनायकवादको बाटोलाई चौडा पार्छ; वाणी, सभा, र याचिकाले त्यसलाई पुनः दावी गर्छ। अब प्रश्न यो होइन कि लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ,यो हो कि हामी, सामूहिक रूपमा र बिना हिचकिचाहट, यसलाई बचाउन छनोट गर्छौं कि गर्दैनौं।
No comments:
Post a Comment